Jharkhand

थानेदार को धमकी देने पर विधायक जयराम महतो पर एफआईआर

chrishfransis@gmail.com · 2 months ago

झारखंड की राजनीति में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया, जब अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाने वाले विधायक जयराम महतो विवादों के घेरे में आ गए। कानून व्यवस्था का पालन करवाने वाली पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच अक्सर टकराव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बात जुबानी जंग से आगे बढ़कर कानूनी दांव-पेच तक पहुंच गई है। एक थानेदार को कथित तौर पर धमकी देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में विधायक पर शिकंजा कस गया है।

यह पूरा मामला एक फोन कॉल और उसके बाद तेजी से वायरल हुए ऑडियो क्लिप से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि विधायक ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से न केवल बदसलूकी की, बल्कि सत्ता बदलने पर नतीजे भुगतने की सीधी चेतावनी भी दे डाली। इस पूरी घटना ने प्रशासनिक महकमे और राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, जिससे पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपनाने पर मजबूर हुआ है।

सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद मामला इतना गरमा गया कि पुलिस ने बिना किसी देरी के विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जनप्रतिनिधियों को कानून हाथ में लेने या पुलिस अधिकारियों को डराने का अधिकार है? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की वजह और अब तक हुई कार्रवाई के बारे में।

थानेदार को दी धमकी: विधायक जयराम महतो पर दर्ज हुई एफआईआर

झारखंड के चर्चित विधायक जयराम महतो के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक गंभीर मामला दर्ज किया गया है। थानेदार की शिकायत पर दर्ज इस एफआईआर में विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने, ऑन-ड्यूटी अधिकारी को धमकाने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मर्यादित व्यवहार की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस मामले में तय सीमाओं का उल्लंघन किया गया है।

घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि किसी स्थानीय मुद्दे या मामले की पैरवी को लेकर विधायक और संबंधित थानेदार के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि विधायक महतो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अधिकारी को देख लेने की धमकी दी। थानेदार ने इस पूरी घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद कानून के तहत औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया गया।

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच तेजी से शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या फिर कोई विधायक। अधिकारी के साथ की गई इस तरह की बदसलूकी से पुलिस बल का मनोबल प्रभावित होता है, इसलिए मामले में निष्पक्ष जांच कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

‘सरकार बदली तो देख लेंगे’, वायरल ऑडियो के बाद कार्रवाई

इस पूरे विवाद की आग को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप ने हवा दी। लगभग कुछ मिनट के इस ऑडियो में कथित तौर पर विधायक जयराम महतो थानेदार को लहजे में चेतावनी देते सुने जा सकते हैं। ऑडियो में वे कहते नजर आ रहे हैं कि ‘सरकार बदली तो छोड़ेंगे नहीं’ और ‘देख लेंगे कि कैसे नौकरी करते हो’। इस ऑडियो के सार्वजनिक होते ही राज्य भर में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

ऑडियो क्लिप के इंटरनेट पर वायरल होते ही लोगों ने जनप्रतिनिधियों के इस व्यवहार की आलोचना शुरू कर दी। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार और विधायक को आड़े हाथों लिया। विवाद बढ़ता देख पुलिस महकमे ने ऑडियो की फोरेंसिक जांच कराने की बात कही है, ताकि आवाज की सत्यता की पुष्टि हो सके। हालांकि, शुरुआती जांच के आधार पर ही मामला दर्ज कर लिया गया है।

दूसरी ओर, इस ऑडियो के सामने आने के बाद विधायक समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है, वहीं विधायक पक्ष का कहना है कि मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस ऑडियो रिकॉर्डिंग की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में विधायक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

लोकतंत्र में पुलिस और जनप्रतिनिधि दोनों ही जनता की सेवा और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मुख्य स्तंभ हैं। ऐसे में जब इन दोनों के बीच इस तरह का टकराव और धमकियों का दौर शुरू होता है, तो इससे आम जनता के बीच गलत संदेश जाता है। कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कहना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन पद और पावर का इस्तेमाल डराने-धमकाने के लिए करना सर्वथा अनुचित है।

वायरल ऑडियो और उसके बाद दर्ज हुई एफआईआर यह साबित करती है कि डिजिटल दौर में कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। जनप्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि उनके बोले गए हर शब्द की सामाजिक और कानूनी जवाबदेही होती है। किसी भी अधिकारी को उसकी ड्यूटी के दौरान धमकी देना सीधे तौर पर कानून को चुनौती देने जैसा है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस जांच में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और इस मामले में क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं। बहरहाल, इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सत्ता या पद की धौंस दिखाकर पुलिस प्रशासन को दबाने की कोशिशें भारी पड़ सकती हैं।