लद्दाख के लिए केंद्र का ‘371(K)’ फॉर्मूला: जमीन और संस्कृति की सुरक्षा के साथ मिलेगी चुनी हुई गवर्निंग बॉडी?
केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए नए ‘अनुच्छेद 371(K)’ और चुनी हुई गवर्निंग बॉडी का प्रस्ताव दिया है. स्थानीय नेताओं ने इसे सकारात्मक माना है, लेकिन उनका कहना है कि इस संस्था को बजट और फैसले लेने की पूरी आजादी मिले. अब इस विवाद का अंतिम हल सरकार के लिखित कानूनी मसौदे और अधिकारों के स्पष्ट बंटवारे पर टिका है. आइए जानते हैं डिटेल से…
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